Członkowie niektórych spółdzielni mieszkaniowych skarżą się, że organizują one głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia w drodze zbierania głosów na piśmie na podstawie ustawy covidowej. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest już odpowiedź obu resortów.