Wprowadzenie klas charakterystyki energetycznej w skali od A+ do G pozwoli na objecie programami wsparcia głównie budynków, w których znajdują się gospodarstwa domowe będące w trudnej sytuacji, a także budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej oraz budynków położonych na obszarach wiejskich. Takie zmiany przewiduje p
rojekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii.