W dniu 28 czerwca Sejm odrzucił projekt nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, znanej powszechnie jako "ustawa antyflipperska". Celem ustawy było wprowadzenie zmian mających na celu zniechęcenie do spekulacji nieruchomościami poprzez podwyższenie podatków od szybkiej sprzedaży mieszkań.