Zgodnie z zatwierdzonymi przez Parlament Europejski zmianami w Dyrektywie o efektywności energetycznej budynków (Energy Efficiency Directive – EED) nowe budynki muszą być zeroemisyjne do 2030 r., a wszystkie istniejące budynki mają być bezemisyjne do 2050 r. Oznacza to wycofywanie paliw kopalnych z ogrzewania i chłodzenia i zakaz przyznawania pomocy finansowej na instalację kotłów na paliwa kopalne.