Jednostki samorządu terytorialnego zastanawiają się, czy muszą składać oświadczenie odbiorcy uprawnionego po raz kolejny, aby utrzymać preferencyjne stawki za energię elektryczną. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, gminy, które złożyły już oświadczenie, nie muszą tego robić ponownie, chyba że nastąpią nowe okoliczności wpływające na stosowanie ceny maksymalnej. W artykule przedstawiamy szczegóły dotyczące tego obowiązku oraz sytuacje, w których konieczne jest ponowne złożenie oświadczenia.